$$$अबको संबिधानमा यी कुरा समेटीदा राम्रो हुन्छ$$$
कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भनेझै संबिधान आएपनि हामीलाई न त यसले लाउन,खान दिन्छ न त बस्न नै हामीलाई के को चासो, यो हाम्रो सरोकारको बिषय नै होईन भन्ने मानिस मैले धेरै भेटे । त्यस्तै हिजो म मेरै घर नजिकको बुबालाई आज सभासद सुझाव बटुल्न आउदैछ हिड्नुस जाऔ भन्दा उक्त बुबाले “उ त हाम्रो पाटीको हैन उसलाई सुझाव दिएर हाम्रो सुझाव लैजाने हैन म त जन्न त पनि नजा” भन्दा साह्रै चित्त दुुख्यो । र यो संबिधानबाट दलीय ब्यबस्था हटाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो॥ सुझाव सङ्कलन भईरहेको बेला तडकभडकर झगडा भएका पनि धेरै समाचार सुनियो देखियो पनि।
हुन त यी सबै कुरा अज्ञानताका कारणले र यस मस्यौदाबाट अधिकांश मानिस असन्तुष्ट भएकोले पनि होला । खासमा संबिधान भनेको त देशको मुल कानुन सर्वमान्य हुने खालको हुनुपर्छ ।
एकातिर यस संबिधानले गर्दा जातीय ,धार्मीक मेलमिलापमा खलबल पुर्याउन सक्ने र अर्कोतिर राष्ट्रलाई प्रदेशमा खण्डित गरेर देश नै टुक्राउने र आन्तरिक द्वन्द्व निम्ताउने त हैन भनेर डराउनु पर्ने पनि अवस्था देखिन्छ ॥ देशलाई प्रदेशमा बाढ्दा सिमाङ्कन गर्दा,नामाकरण गर्दा, प्रदेश सरकार गठन गर्दा धेरै नै धाधली हुने र धेरै नै बिबादमा आउन सक्छ र यसैबाट प्रदेश स्वतन्त्रताको डर पनि उठ्न सक्छ भन्ने एउटा डर छ र अर्को तर्फ देश झनझन आर्थिक सामाजिक समस्याको खाडलमा खस्ने डर हुन जान्छ । ठुलाठुला देश चिन अमेरिका भारतहरुमा एउटै सरकारले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने हुदा उनीहरूको अबस्थामा सङ्घियता ठिक छ तर नेपाल जुन अरू देशका प्रदेशको एक चौथाई पनि छैन र तैपनि बिदेशी देशको सिको गर्दै नक्कल गर्दै जसरी आफूलाई टुक्राउन गईरहेको छ त्यसले झन नेपाललाई सङ्कटमा पार्न सक्छ भन्ने कुरातिर कसैको ध्यान छैन। सङ्घियता गर्नै परे पनि सरकार र सरकारी कामहरूलाई समानुपातिक रूपमा बिकेन्दीकरण गरेर पाचौ बिकाश क्षेत्रलाई नै एकआपसमा आश्रित हुने गरि प्रदेशको रुपमा छुट्याउन सकिन्छ ।
मैले आगामी संबिधानको मस्यौदा पढे र पढिसक्दा मलाई धेरै कुराहरु चित्र बुझेन ।
म एक बिद्यार्थी भएकाले बिद्यार्थीकै कुरा गर्नुपर्दा यस मस्यौदामा न त कुनै बिद्यार्थीको लागी कुनै हक अधिकार नै छुट्याईएको छ न त कर्तव्य नै । अहिलेको समयमा शिक्षालाई व्यवसायको रुपमा प्रयोग गर्नाले शिक्षाको गुणस्तरमा दिनप्रतिदिन ह्रास आउदै गईरहेको छ र त्यसलाई रोक्नका लागी मैले संबिधानको मस्यौदामा कुनै कानुन फेला पार्न सकिन । जून बिद्यार्थी अलि ट्यालेन्ट छन जान्ने छन तिनीहरू न त राम्रो शिक्षा लिन नै पाउछन न त राम्रो मान्छे बन्न नै सक्छन । जो फेल भई भई पनि पैसैको बलमा मार्कसिट हात पारेको छ उसले ईन्जिनियर डक्टर बन्न पाउछ जो ट्यालेन्ट छ जो गरीब छ उ slc दिदा साथ बिहे गर्नुपर्ने, खाडी पलायन हुनुपर्ने वा गाउमै बसेर मन नलाएको बिषय पढ्नु पर्छ ॥ अबको संबिधानले कि त गाउगाउमा गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालय क्याम्पस खेल्ने ब्यबस्था गर्नुपर्ने कि त पढ्न चाहने क्षमतावान बिद्यार्थीलाई उसको सर्टिफिकेट र मार्कसिट सरकारले राखेर उसलाई पढ्नको लागी सबै ब्यबस्था गर्ने र पछि रोजगार गर्न थालेपछि त्यो रिन तिर्नुपर्ने ब्यबस्थाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ॥
यस्तै गरी यस मस्यौदाले भेदभाव र छुवाछुद गर्न पाईदैन भनेर भनेको छ तर आफैले नै जातीय भेदभाव गरेको छ ॥ कुनै एउटा जातीलाई माथी ल्याउनको लागी त्यो जातीलाई अरु जातीलाई भन्दा बिशेष सेवा सुबिधा भत्ता दिने ब्यबस्थाले गर्दा त्यो जातिभित्र नै त्यसले आन्तरिक बर्गीय भेदभाव निम्त्याउछ र त्यो जातिलाई आफैमा घमन्डीत बनाउने त्यस्तै अरु जातीहरूले त्यस जाति माथि नराम्रो दृष्टिकोण राख्ने र डाहा गर्ने आक्रोशित बन्ने जस्ता कार्य गर्न सक्छ ॥ त्यो जातीमा पनि गाउले गरिब मानिसलाई लक्षित गरेर त्यो कार्यक्रम ल्याईएको भए तापनी सहरी ठाउमा बस्ने धनाण्यले मात्र त्यो सेबा प्रयोग गर्न पाउछ तर त्यो जातकै त्यो गरिब मानिस त्यो स्थानमा पुग्न सक्दैन । जसले गर्दा लक्ष्यअनुसारको काम नहुने गुणस्तरिय जनशक्ति तयार नहुने त्यो जातलाई झन अल्छी र श्रम नगर्ने बनाउने हुनाले यसले झन जातीय द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ॥
यसको सट्टा बरु नेपालका सबै नागरिकहरुलाई एउटै थर र जात दिएर जातीयता सधैको लागी हटाउन सकिन्छ। यो कार्य गाह्रो र असम्भव भयो भने कुनै पनि जातीलाई बिशेष सेवासुबिधा दिनुको सट्टा सबै गरीब अपाङ्ग अशक्तहरूलाई अलि बढी सेवा सुबिधा र अबसर दिएर उनिहरूलाई माथि ल्याएर बर्गीय बिभेद हटाई सबै समान जस्तै बनाई बराबर अबसर सेवासुबिधा दिएर जातीय बर्गीय बिभेद सधैको लागी हटाउन सकिन्छ ॥
कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भनेझै संबिधान आएपनि हामीलाई न त यसले लाउन,खान दिन्छ न त बस्न नै हामीलाई के को चासो, यो हाम्रो सरोकारको बिषय नै होईन भन्ने मानिस मैले धेरै भेटे । त्यस्तै हिजो म मेरै घर नजिकको बुबालाई आज सभासद सुझाव बटुल्न आउदैछ हिड्नुस जाऔ भन्दा उक्त बुबाले “उ त हाम्रो पाटीको हैन उसलाई सुझाव दिएर हाम्रो सुझाव लैजाने हैन म त जन्न त पनि नजा” भन्दा साह्रै चित्त दुुख्यो । र यो संबिधानबाट दलीय ब्यबस्था हटाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो॥ सुझाव सङ्कलन भईरहेको बेला तडकभडकर झगडा भएका पनि धेरै समाचार सुनियो देखियो पनि।
हुन त यी सबै कुरा अज्ञानताका कारणले र यस मस्यौदाबाट अधिकांश मानिस असन्तुष्ट भएकोले पनि होला । खासमा संबिधान भनेको त देशको मुल कानुन सर्वमान्य हुने खालको हुनुपर्छ ।
एकातिर यस संबिधानले गर्दा जातीय ,धार्मीक मेलमिलापमा खलबल पुर्याउन सक्ने र अर्कोतिर राष्ट्रलाई प्रदेशमा खण्डित गरेर देश नै टुक्राउने र आन्तरिक द्वन्द्व निम्ताउने त हैन भनेर डराउनु पर्ने पनि अवस्था देखिन्छ ॥ देशलाई प्रदेशमा बाढ्दा सिमाङ्कन गर्दा,नामाकरण गर्दा, प्रदेश सरकार गठन गर्दा धेरै नै धाधली हुने र धेरै नै बिबादमा आउन सक्छ र यसैबाट प्रदेश स्वतन्त्रताको डर पनि उठ्न सक्छ भन्ने एउटा डर छ र अर्को तर्फ देश झनझन आर्थिक सामाजिक समस्याको खाडलमा खस्ने डर हुन जान्छ । ठुलाठुला देश चिन अमेरिका भारतहरुमा एउटै सरकारले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने हुदा उनीहरूको अबस्थामा सङ्घियता ठिक छ तर नेपाल जुन अरू देशका प्रदेशको एक चौथाई पनि छैन र तैपनि बिदेशी देशको सिको गर्दै नक्कल गर्दै जसरी आफूलाई टुक्राउन गईरहेको छ त्यसले झन नेपाललाई सङ्कटमा पार्न सक्छ भन्ने कुरातिर कसैको ध्यान छैन। सङ्घियता गर्नै परे पनि सरकार र सरकारी कामहरूलाई समानुपातिक रूपमा बिकेन्दीकरण गरेर पाचौ बिकाश क्षेत्रलाई नै एकआपसमा आश्रित हुने गरि प्रदेशको रुपमा छुट्याउन सकिन्छ ।
मैले आगामी संबिधानको मस्यौदा पढे र पढिसक्दा मलाई धेरै कुराहरु चित्र बुझेन ।
म एक बिद्यार्थी भएकाले बिद्यार्थीकै कुरा गर्नुपर्दा यस मस्यौदामा न त कुनै बिद्यार्थीको लागी कुनै हक अधिकार नै छुट्याईएको छ न त कर्तव्य नै । अहिलेको समयमा शिक्षालाई व्यवसायको रुपमा प्रयोग गर्नाले शिक्षाको गुणस्तरमा दिनप्रतिदिन ह्रास आउदै गईरहेको छ र त्यसलाई रोक्नका लागी मैले संबिधानको मस्यौदामा कुनै कानुन फेला पार्न सकिन । जून बिद्यार्थी अलि ट्यालेन्ट छन जान्ने छन तिनीहरू न त राम्रो शिक्षा लिन नै पाउछन न त राम्रो मान्छे बन्न नै सक्छन । जो फेल भई भई पनि पैसैको बलमा मार्कसिट हात पारेको छ उसले ईन्जिनियर डक्टर बन्न पाउछ जो ट्यालेन्ट छ जो गरीब छ उ slc दिदा साथ बिहे गर्नुपर्ने, खाडी पलायन हुनुपर्ने वा गाउमै बसेर मन नलाएको बिषय पढ्नु पर्छ ॥ अबको संबिधानले कि त गाउगाउमा गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालय क्याम्पस खेल्ने ब्यबस्था गर्नुपर्ने कि त पढ्न चाहने क्षमतावान बिद्यार्थीलाई उसको सर्टिफिकेट र मार्कसिट सरकारले राखेर उसलाई पढ्नको लागी सबै ब्यबस्था गर्ने र पछि रोजगार गर्न थालेपछि त्यो रिन तिर्नुपर्ने ब्यबस्थाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ॥
यस्तै गरी यस मस्यौदाले भेदभाव र छुवाछुद गर्न पाईदैन भनेर भनेको छ तर आफैले नै जातीय भेदभाव गरेको छ ॥ कुनै एउटा जातीलाई माथी ल्याउनको लागी त्यो जातीलाई अरु जातीलाई भन्दा बिशेष सेवा सुबिधा भत्ता दिने ब्यबस्थाले गर्दा त्यो जातिभित्र नै त्यसले आन्तरिक बर्गीय भेदभाव निम्त्याउछ र त्यो जातिलाई आफैमा घमन्डीत बनाउने त्यस्तै अरु जातीहरूले त्यस जाति माथि नराम्रो दृष्टिकोण राख्ने र डाहा गर्ने आक्रोशित बन्ने जस्ता कार्य गर्न सक्छ ॥ त्यो जातीमा पनि गाउले गरिब मानिसलाई लक्षित गरेर त्यो कार्यक्रम ल्याईएको भए तापनी सहरी ठाउमा बस्ने धनाण्यले मात्र त्यो सेबा प्रयोग गर्न पाउछ तर त्यो जातकै त्यो गरिब मानिस त्यो स्थानमा पुग्न सक्दैन । जसले गर्दा लक्ष्यअनुसारको काम नहुने गुणस्तरिय जनशक्ति तयार नहुने त्यो जातलाई झन अल्छी र श्रम नगर्ने बनाउने हुनाले यसले झन जातीय द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ॥
यसको सट्टा बरु नेपालका सबै नागरिकहरुलाई एउटै थर र जात दिएर जातीयता सधैको लागी हटाउन सकिन्छ। यो कार्य गाह्रो र असम्भव भयो भने कुनै पनि जातीलाई बिशेष सेवासुबिधा दिनुको सट्टा सबै गरीब अपाङ्ग अशक्तहरूलाई अलि बढी सेवा सुबिधा र अबसर दिएर उनिहरूलाई माथि ल्याएर बर्गीय बिभेद हटाई सबै समान जस्तै बनाई बराबर अबसर सेवासुबिधा दिएर जातीय बर्गीय बिभेद सधैको लागी हटाउन सकिन्छ ॥
त्यस्तै गरी यो संबिधानले गर्दा लैङ्गीक बिभेद पनि झन बढ्ने जस्तो देखिन्छ । महिलालाई सर्बप्रथम त माथी ल्याएर पुरूषसमान आत्मनिर्भर बनाएर महिलालाई पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा र क्षमताका आधारमा सेवासुविधा अबसर प्रदान गर्नु पर्छ नत्र अपराधीहरूले महिलालाई प्रयोग गरेर वा महिला स्वय ती सेवासुबिधाहरुको दुरुपयोग गरेर ठुलो कान्ड नमच्याउलान भन्न नसकिएला । त्यसैले यस कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ॥
अहिलेको संबिधानको मस्यौदामा बिदेशी केटाले नेपाली केटीलाई बिहे गरे र नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा १५ बर्ष नेपालमा बस्नुपर्ने ब्यबस्था छ तर बिदेशी केटी र नेपाली केटोको पक्षमा भने उसले बिदेशी नागरिकता त्यागेर तत्काल नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने ब्यबस्था पनि मन परेन । यस कुराले त बिदेशी केटीले अपराधहरु गर्दैनन र केटाले मात्र अपराध गर्छन भन्ने कुरा देखाएजस्तो लाग्यो । यस कुराले पनि लैङ्गीक भेदभाव गरेको छ ॥ यस कुरामा उक्त बिदेशी केटीले पनि १५ बर्ष नेपालमा बसोबास गरेर मात्र नागरिकता पाऊने ब्यबस्था गर्नुपर्छ ॥
अहिलेको संबिधानको मस्यौदामा बिदेशी केटाले नेपाली केटीलाई बिहे गरे र नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा १५ बर्ष नेपालमा बस्नुपर्ने ब्यबस्था छ तर बिदेशी केटी र नेपाली केटोको पक्षमा भने उसले बिदेशी नागरिकता त्यागेर तत्काल नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने ब्यबस्था पनि मन परेन । यस कुराले त बिदेशी केटीले अपराधहरु गर्दैनन र केटाले मात्र अपराध गर्छन भन्ने कुरा देखाएजस्तो लाग्यो । यस कुराले पनि लैङ्गीक भेदभाव गरेको छ ॥ यस कुरामा उक्त बिदेशी केटीले पनि १५ बर्ष नेपालमा बसोबास गरेर मात्र नागरिकता पाऊने ब्यबस्था गर्नुपर्छ ॥
त्यस्तै गरी कसैले हिन्दुराष्ट्र कसैले धर्म निरपेक्षता भने कसैले धर्म स्वतन्त्रताको कुरा गरेका छन्। हिन्दु राष्ट्र भनियो भने भएको धार्मीक सहिष्णुता खलबलिने हुन सक्छ र धार्मिक द्वन्द्व आउन सक्छ ॥ त्यस्तै धर्म निरपेक्षता मान्ने हो भने धर्मको नाममा बिदेशबाट नयानया बिकृति बिसङ्गति आउनसक्छन र यही भएका बिकृति पनि मौलाउन सक्छन त्यसैले अहिले अवस्थामा धार्मिक स्वतन्त्रता ल्याउनुपर्छ ॥ जसले जस्तो धर्म पनि मान्न पाउनुपर्छ तर हरेक धर्मको निगरानी सरकारले गर्नुपर्छ र धार्मिक बिकृतिहरुमा सरकारले बन्देज लगाउन सक्ने ब्यबस्था मिलाउनुपर्छ ॥
अर्को कुरा राष्ट्रीय जनावर गाईलाई हटाएर गौडा वा अन्य नेपालको परिचय दिने खालको जनावर हुनुपर्छ किनकी गाई अल्ली बढी कुनै एउटा धर्मसग सम्बन्धित छ ॥
अर्को कुरा राष्ट्रीय जनावर गाईलाई हटाएर गौडा वा अन्य नेपालको परिचय दिने खालको जनावर हुनुपर्छ किनकी गाई अल्ली बढी कुनै एउटा धर्मसग सम्बन्धित छ ॥
त्यस्तै गरी प्रकाउ गर्दा प्रकाउ भएको कारण र प्रमाण खुलाएर प्रकाउ गर्नुपर्ने र प्रकाउ गरिसके पछि बिभिन् किसिमका शारीरिक यातना नदिनुपर्ने र मनो वैज्ञानिक तिरिकाले प्रमाणित गर्नुपर्ने । र सजायपछि छुटेपछि अरू मानिसहरूजस्तै सम्मानपूर्वक बस्न पाउने ब्यबस्था गर्नुपर्छ ॥
वर्तमान संबिधानले जनसंख्या रोक्ने खालको कुनै कानुन बनाएको छैन। यसका लागी श्रीमान श्रीमती दुबैको मन्जुरी भएको खण्डमा लैङ्गीक पहिचान भईसकेपछि पनि भ्रुण हत्या गर्न पाउने र बढीमा यति छोराछोरी यतियति अबधी राखेर जन्माउने भनेर यस संबिधानले ब्यबस्था गर्नुपर्दछ ॥
राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री चुन्दा जनताले प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचन गरेर त्यसबाट चुन्नुपर्दछ र यसमा कुनै पनि एउटा स्वतन्त्र नागरिक पनि उमेदवारको रुपमा उठ्ने ब्यबस्था गरिनुपर्छ ॥
यस्तै यस्तै कुरा ग्यारेन्टी र सुधार गरियो भने नेपाल साच्चीकै फुलबारीजस्तै देखिन्छ ॥
यस्तै यस्तै कुरा ग्यारेन्टी र सुधार गरियो भने नेपाल साच्चीकै फुलबारीजस्तै देखिन्छ ॥
पदम प्रसाद पौडेल ।
paudelpadamprasad@gmail.com
कपिलबस्तु,हाल धरान ERC
#ppp
paudelpadamprasad@gmail.com
कपिलबस्तु,हाल धरान ERC
#ppp
No comments:
Post a Comment
paudelpadamprasad